उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1947 के अंतर्गत ग्राम पंचायत ग्रामीण स्वशासन की प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। ग्राम पंचायत की संरचना, कार्यकालावधि और सदस्यों व प्रधान की योग्यताओं/अयोग्यताओं (निर्रहताओं) का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है: 1. ग्राम पंचायत की संरचना (Structure of Gram Panchayat) अधिनियम की धारा 12 के अनुसार, प्रत्येक पंचायत क्षेत्र के…
‘प्रतिकर का संदाय’ (Payment of Compensation)
उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम, 1953 के अंतर्गत ‘प्रतिकर का संदाय‘ (Payment of Compensation) एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। चकबंदी का मुख्य उद्देश्य खेतों का पुनर्गठन करना है, लेकिन इस प्रक्रिया में जब किसी किसान की भूमि, संपत्ति या वृक्षों का नुकसान होता है, तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए ‘प्रतिकर’ (मुआवजा) देने का प्रावधान किया…
गांव निधि (Village Fund)
गांव निधि (Village Fund) उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1947 की धारा 32 के अंतर्गत स्थापित एक महत्वपूर्ण वित्तीय व्यवस्था है। यह ग्राम पंचायत के कुशल संचालन, विकास कार्यों के निष्पादन और स्थानीय प्रशासन को वित्तीय रूप से आत्मनिर्भर बनाने का मुख्य आधार है। प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक ‘गांव निधि’ का गठन किया…
चकबंदी कार्यों की समाप्ति (Close of Consolidation Operations)
उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम, 1953 के अंतर्गत चकबंदी कार्यों की समाप्ति (Close of Consolidation Operations) एक महत्वपूर्ण कानूनी चरण है। जब किसी क्षेत्र या ग्राम में चकबंदी की पूरी प्रक्रिया (जैसे सर्वेक्षण, रिकॉर्ड सुधार, चकों का आवंटन और कब्जा दिलाना) सफलतापूर्वक संपन्न हो जाती है, तो राज्य सरकार उस क्षेत्र में चकबंदी कार्यों के…
चकबंदी समिति (Consolidation Committee)
उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम, 1953 के अंतर्गत ‘चकबंदी समिति‘ (Consolidation Committee) एक अत्यंत महत्वपूर्ण और आधारभूत इकाई है। यह समिति प्रशासन और कृषकों के बीच एक सेतु का कार्य करती है, जिससे चकबंदी की प्रक्रिया पारदर्शी, लोकतांत्रिक और विवादमुक्त बनी रहे। चकबंदी समिति का गठन अधिनियम की धारा 3(2AA) के अनुसार, चकबंदी समिति का…
चकबंदी योजना में अपवर्जित जोतें
चकबंदी (Consolidation of Holdings) एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी गाँव के किसानों के बिखरे हुए छोटे-छोटे खेतों को उनकी उर्वरता और मूल्य के आधार पर व्यवस्थित करके एक या दो बड़े चकों (खेतों) में बदल दिया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य कृषि को सुगम बनाना, उत्पादन बढ़ाना और भूमि विवादों को कम करना है।…
उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम 1953 की धारा 4 की उप धारा 2 के अधीन अधिसूचना के निरस्तीकरण, निरस्तीकरण के आधार एवं प्रभाव,
उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम, 1953 की धारा 4(2) के अंतर्गत राज्य सरकार को यह शक्ति प्राप्त है कि वह किसी क्षेत्र (जिला या उसका भाग) में चकबंदी संचालन शुरू करने के लिए अधिसूचना जारी करे। इसी अधिनियम की धारा 6 अधिसूचना के निरस्तीकरण (Cancellation) का प्रावधान करती है, जिसका सीधा अर्थ चकबंदी की चल…
चकबंदी, प्रमुख उद्देश्य
चकबंदी से तात्पर्य कृषि जोतों (खेतों) के विखंडन को रोकने और किसानों के बिखरे हुए छोटे-छोटे खेतों को एक स्थान पर एकत्रित करने की प्रक्रिया से है। उत्तर प्रदेश में कृषि उत्पादकता बढ़ाने और भूमि सुधार के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी अधिनियम, 1953 लागू किया गया था। चकबंदी का अर्थ सामान्य शब्दों में,…
प्रेस काउंसिल आफ इंडिया द्वारा प्रिंट मीडिया पर क्या नियम लागू किए गए हैं?
भारतीय प्रेस परिषद (PCI) और प्रिंट मीडिया के लिए आचार संहिता प्रस्तावना:भारतीय प्रेस परिषद एक वैधानिक और अर्द्ध-न्यायिक संस्था है, जिसकी स्थापना प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के तहत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य प्रेस की स्वतंत्रता को बनाए रखना और भारत में समाचार पत्रों तथा समाचार एजेंसियों के मानकों को बनाए रखना एवं उनमें…
व्यावसायिक भाषण, सरकारी विज्ञापनों के संबंध में बधाई नीति
व्यावसायिक भाषण (Commercial Speech) व्यावसायिक भाषण का अर्थ है ऐसा संवाद या अभिव्यक्ति जिसका मुख्य उद्देश्य व्यापारिक लाभ प्राप्त करना होता है। विधि शास्त्र के अनुसार, यह वह अभिव्यक्ति है जो किसी उत्पाद, सेवा या व्यवसाय के प्रचार-प्रसार के लिए की जाती है। मुख्य विशेषताएं: व्यावसायिक भाषण और सरकारी विज्ञापन नीति 1. व्यावसायिक भाषण (Commercial…