प्रस्तावना प्रत्यायोजित विधायन (Delegated Legislation) वह विधायी तंत्र है जिसके अंतर्गत संवैधानिक या संवैधानिक निकट प्राधिकारी (अक्सर संसद या विधानमंडल) अपने कुछ विधानकारी कार्य किसी अन्य प्राधिकारी — जैसे केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, मंत्रि, प्रशासकीय विभाग या नियामक निकाय — को सौंप देता है। यह व्यवहारिकता, विशेषज्ञता और शीघ्रता के लिए आवश्यक है,…
Month: November 2025
प्रत्यायोजित विधायन पर संसदीय नियंत्रण की विवेचना कीजिये? क्या ये नियंत्रण पर्याप्त है?
प्रस्तावना प्रत्यायोजित विधायन (Delegated Legislation) या अधिनियमन वह विधायी साधन है जिसके अंतर्गत संसद या राज्य विधानमंडल कुछ नियम, विनियम, आदेश, आदेशावली आदि बनाने का अधिकार किसी वैधानिक प्राधिकारी (सरकार, मंत्री, विभागीय अधिकारी, स्थानीय प्राधिकरण) को सौंप देता है। यह व्यवहार में शासन-प्रक्रिया को त्वरित, विशेषज्ञतापूर्ण और लचीलापन प्रदान करने का माध्यम है। परन्तु अतिशय…
प्रत्यायोजित विधायन की आवश्यकता और संवैधानिकता की विवेचना
प्रस्तावना प्रत्यायोजित विधायन (Delegated Legislation या Subordinate Legislation) आज के जटिल शासन तंत्र का अनिवार्य अंग बन गया है। यह वह विधायन है जिसे संसद या विधानमंडल ने सीधे बनाने के बजाय किसी अन्य प्राधिकारी (मंत्रालय, राज्य, विभाग, नियंत्रक, स्थानीय संस्था या अधिसूचित अधिकारी) को बनाने का अधिकार सौंपी होती है। प्रत्यायोजित विधायन की परिभाषा…
शक्ति प्रथक्करण के सिद्धांत : निर्णीत वादों की सहायता से विवेचन
शक्ति प्रथक्करण (separation of powers) आधुनिक संवैधानिक सिद्धांतों में एक मौलिक विचार है। इसका मूल उद्देश्य राज्य की शक्ति को केंद्रीकृत होने से रोकना और सत्ता के दुरुपयोग की संभावनाओं को न्यूनतम करना है। शक्ति प्रथक्करण के सिद्धांत के अंतर्गत प्रशासनिक, विधायी और न्यायिक शक्तियों को अलग‑अलग अंगों में विभक्त कर दिया जाता…
शरणार्थी कौन होते हैं? — 1951 कन्वेन्शन (अभिसमय) के संदर्भ में शरणार्थियों के अधिकार और बाध्यताएँ
शरणार्थी (Refugee) एक संवेदनशील और बहुपक्षीय वैश्विक मुद्दा है। युद्ध, राजनीतिक उत्पीड़न, धार्मिक या जातीय हिंसा, मानवाधिकार हनन या अन्य कारणों से अपने देश छोड़कर सुरक्षित आश्रय की तलाश करने वाले व्यक्ति को शरणार्थी कहा जाता है। यह परिभाषा पहचान और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य कानूनी ढाँचे…
संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी — स्थापना और क्षेत्राधिकार:
संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी (Office of the United Nations High Commissioner for Refugees — UNHCR) विश्व के प्रवासी-मानवाधिकार संरचनाओं में एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संस्था है। इसका मुख्य उद्देश्य शरणार्थियों, बेघर हुए लोगों और निर्वासितों के संरक्षण और सहायता को सुनिश्चित करना है। स्थापना का ऐतिहासिक संदर्भ द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप व…
महिलाओं से संबंधित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय क़रार
महिलाओं से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय क़रारों (International Conventions / Agreements) की विवेचना नीचे दी जा रही है। इसमें प्रमुख चार स्तर शामिल हैं—संयुक्त राष्ट्र के समझौते, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार क़रार, ILO के समझौते, और क्षेत्रीय घोषणाएँ। ✅ महिलाओं से संबंधित प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय क़रारों की विवेचना 1. CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against…
युद्धबंदियों के साथ व्यवहार
युद्धबंदी (prisoner of war — POW) की अवधारणा केवल ऐतिहासिक/सैन्य शब्दावली नहीं है; यह मानवीयता, अंतरराष्ट्रीय कानून और नैतिकता के संगम का विषय है। युद्ध, विद्रोह या सशस्त्र संघर्ष के दौरान प्रतिद्वंद्वी सेनाओं द्वारा पकड़े गए व्यक्ति — चाहे वे नियमित सैनिक हों या सशस्त्र समूहों के सदस्य — के प्रति जिस प्रकार…
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की प्रमुख विशेषताएं
राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (National Commission for Scheduled Castes — SC Commission) भारत में सामाजिक न्याय और समावेशन सुनिश्चित करने वाली एक संवैधानिक/कानूनी संस्था है। इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति (SC) समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा, उनके कल्याण की निगरानी और भेदभाव-उन्मूलन की पहल करना है। यहाँ हम इसकी प्रमुख विशेषताओं, कार्यक्षेत्र, शक्तियों और चुनौतियों…
भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की शक्तियों और कार्यो का आलोचनात्मक परीक्षण
भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women, NCW) की स्थापना 1992 में संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध एक स्वायत्त निकाय के रूप में नहीं हुई—यह संसद द्वारा अधिनियमित एक संवैधानिक परे संस्थान है जिसका उद्देश्य महिलाओं के संवैधानिक, वैधानिक एवं सामाजिक अधिकारों की रक्षा और संवर्द्धन करना है। समाज में लैंगिक…