Author: KRANTI KISHORE

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (National Commission for Scheduled Castes — SC Commission) भारत में सामाजिक न्याय और समावेशन सुनिश्चित करने वाली एक संवैधानिक/कानूनी संस्था है। इसका उद्देश्य अनुसूचित जाति (SC) समुदायों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा, उनके कल्याण की निगरानी और भेदभाव-उन्मूलन की पहल करना है। यहाँ हम इसकी प्रमुख विशेषताओं, कार्यक्षेत्र, शक्तियों और चुनौतियों…

     भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women, NCW) की स्थापना 1992 में संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध एक स्वायत्त निकाय के रूप में नहीं हुई—यह संसद द्वारा अधिनियमित एक संवैधानिक परे संस्थान है जिसका उद्देश्य महिलाओं के संवैधानिक, वैधानिक एवं सामाजिक अधिकारों की रक्षा और संवर्द्धन करना है। समाज में लैंगिक…

     मानवाधिकार किसी भी समाज की नैतिक और कानूनी नींव होते हैं। भारत जैसे विविध सामाजिक‑राजनीतिक परिप्रेक्ष्य और संवैधानिक बहुलता वाले देश में, राज्य की नीतियाँ—विशेषकर वे नीति‑निदेशक तत्व (Directive Principles of State Policy, DPSP) जिन्हें संविधान के भाग IV में स्थान दिया गया है—मानवाधिकार सुनिश्चित करने में केंद्रीय भूमिका निभाती हैं। यहाँ हम…

मानवाधिकार और भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकार दोनों ही व्यक्ति की गरिमा, स्वतंत्रता और समानता की रक्षा के साधन हैं। प्रश्न यह है कि क्या इन्हें “एक ही सिक्के के दो पहलू” माना जा सकता है। यहाँ हम उनके सिद्धान्तगत आधार, व्याप्ति, स्रोत, और व्यवहारिक अनुकरण की समीक्षा करनी होगी।  1. सिद्धान्तगत समानताएं –…

      मानवाधिकार यूरोपीय न्यायालय (European Court of Human Rights — ECtHR) यूरोपीय मानवाधिकार संधि (European Convention on Human Rights — ECHR) की व्याख्या और लागू करने वाला प्रमुख न्यायिक संस्थान है। इसका उद्देश्य सदस्य राज्यों द्वारा संधि में निहित मानवाधिकारों की रक्षा सुनिश्चत करना है और व्यक्तियों, समूहों तथा राज्यों को उनके अधिकारों…